काठमाडौं । विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल तथा व्यवहारमुखी बनाउन गठित कार्यदलले सरोकारवाला निकाय, शिक्षा विज्ञ, शिक्षक, अभिभावक तथा आम नागरिकसँग राय–सुझाव मागेको छ।
‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६’ को पुनरावलोकनका लागि गठित कार्यदलले आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया संकलन गर्न विशेष फाराम सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को गत वैशाख ११ गते शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको ९८औँ बैठकले काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डीन प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
शैक्षिक वर्ष २०८० सम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले निर्धारण गरेको पाँच वर्षे कार्यचक्र पूरा गरेकाले पाठ्यक्रमको प्रभावकारिता, समसामयिकता तथा व्यवहारिक पक्षको समीक्षा आवश्यक ठहर गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।
कार्यदलमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवाला प्रतिनिधिहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन्। सदस्यहरूमा डा. लेखनाथ पौडेल, डा. अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, डा. प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रीचा न्यौपाने र रेवती कार्की रहेका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेल कार्यदलका सदस्य सचिव हुन्।
कार्यदलले प्राप्त सुझावका आधारमा विद्यालय शिक्षाको वर्तमान आवश्यकता, प्रविधिमैत्री सिकाइ, सीपमूलक शिक्षा, स्थानीय आवश्यकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेटेर पाठ्यक्रम परिमार्जनको प्रस्ताव तयार गर्ने जनाएको छ।
शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले आगामी पाठ्यक्रमलाई थप समावेशी, गुणस्तरीय र भविष्यकेन्द्रित बनाउन सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्ने अपेक्षा गरिए
