काठमाडौं । विपद्का कारण विस्थापित भएका परिवार, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, बालबालिका र जोखिममा रहेका नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग गरिएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको मानव अधिकार विभाग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालसमक्ष प्रस्तुत सुझावमा विपद् प्रतिकार्यलाई लैङ्गिक संवेदनशील, समावेशी, पारदर्शी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन जोड दिइएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी केन्द्रीय समिति सदस्य तथा पार्टीको मानव अधिकार विभागकी सदस्य कृतिका यादवले सन् २०२६ अक्टोबर १३ अर्थात् २०८३ असोज २७ गते प्रस्तुत गरेको सुझावपत्रमा नीतिगत प्रतिबद्धता र प्रभावित नागरिकले वास्तविक जीवनमा प्राप्त गर्ने राहत तथा संरक्षणबीचको दूरी कम गर्न आग्रह गरेकी छन्। उनले विशेषगरी रसुवा र बूढीगण्डकी क्षेत्रका विपद्पीडितको राहत, महिनावारी स्वच्छता, मातृस्वास्थ्य, बाल संरक्षण, शीतलहरबाट विस्थापित परिवारको सुरक्षा तथा राहत वितरणको प्रभावकारी अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेकी छन्।
१. विपद्का बेला महिला र बालबालिकाको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता
बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा विस्थापित महिलाको स्वास्थ्य, स्वच्छता र मर्यादाको संरक्षण गर्न तत्काल आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ।महिनावारी स्वच्छताका लागि स्यानिटरी प्याडलगायत आवश्यक सामग्री, स्वच्छ खानेपानी तथा गोपनीयता कायम हुने शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। विपद्का बेला सुरक्षित र सम्मानजनक सरसफाइ सुविधाको अभावले महिलाको स्वास्थ्य र व्यक्तिगत मर्यादामा गम्भीर असर पार्न सक्ने भएकाले यस विषयलाई राहत वितरणको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
त्यसैगरी, गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहेका महिलाका लागि आकस्मिक मातृस्वास्थ्य सेवा, पोषणयुक्त आहार र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थाका महिलालाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा समयमै उपलब्ध गराउनु राज्यको प्राथमिक दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।प्राकृतिक विपद्का कारण अभिभावक गुमाएका वा असुरक्षित अवस्थामा पुगेका बालबालिकाका लागि विशेष संरक्षण, मनोसामाजिक परामर्श र शिक्षाको निरन्तरताको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि सुझावपत्रमा समेटिएको छ।
२. शीतलहरअघि नै विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर
काठमाडौंमा जग्गा अधिग्रहणका कारण तथा मधेश प्रदेशमा गुठीसम्बन्धी जग्गाबाट हटाइएका परिवार अस्थायी पालमा बस्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै यादवले आगामी हिउँद र शीतलहरबाट उनीहरूलाई जोगाउन तत्काल राहत उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी छन्। उनका अनुसार विस्थापित परिवारलाई न्यानो कपडा, कम्बल, तापबाट बच्ने सुरक्षित व्यवस्था तथा चिसो रोक्ने अस्थायी आवास निर्माणका सामग्री उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। विशेषगरी शिशु, गर्भवती महिला, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घकालीन रूपमा जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई सामान्य त्रिपालमुनि बस्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गराई सुरक्षित र मौसमअनुकूल अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। चिसो मौसममा असुरक्षित आवासले स्वास्थ्यसम्बन्धी गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्ने भएकाले राहत वितरणलाई ढिलाइ नगरी प्रभावित परिवारको वास्तविक आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
३. राहत वितरणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न संयुक्त अनुगमन
विपद्पीडित नागरिकसम्म राहत वास्तविक रूपमा पुगेको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सम्बन्धित मानव अधिकार निकायको संयुक्त अनुगमन टोली गठन गरी प्रभावित जिल्लामा परिचालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रस्तावित टोलीले राहत सामग्रीको वितरण, प्रभावित परिवारको पहुँच, सहायता प्राप्तिमा हुने सम्भावित विभेद तथा राहत व्यवस्थापनको पारदर्शिताबारे स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव छ। राहत वितरणमा कुनै पनि नागरिकमाथि जात, लिङ्ग, सामाजिक अवस्था वा अन्य आधारमा विभेद हुन नदिन तथा वास्तविक आवश्यकतामा रहेका परिवारले समान र न्यायोचित रूपमा सहायता पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा यादवले जोड दिएकी छन्। उनका अनुसार मानव अधिकारको संरक्षण कागजी प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। प्रभावित नागरिकको जीवन, स्वास्थ्य, सम्मान र सुरक्षामा प्रत्यक्ष सुधार देखिने गरी सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ।
नीति र व्यवहारबीचको दूरी घटाउन आग्रह
यादवले प्रस्तुत गरेको सुझावपत्रले विपद् व्यवस्थापनलाई राहत वितरणमा मात्र सीमित नराखी महिला स्वास्थ्य, बाल संरक्षण, विस्थापित परिवारको आवास, सामाजिक मर्यादा र संस्थागत जवाफदेहितासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। प्राकृतिक विपद् तथा विस्थापनबाट प्रभावित नागरिकको समस्या समयमै सम्बोधन गर्न सम्बन्धित सरकारी निकाय, मानव अधिकार आयोग र सरोकारवाला संस्थाबीच समन्वय आवश्यक रहेको सुझावपत्रको मूल सन्देश छ। विशेषगरी जाडो मौसम सुरु हुनुअघि नै जोखिममा रहेका परिवारको पहिचान गरी आवश्यक सामग्री, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न सके सम्भावित मानवीय संकट न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विपद्पीडित नागरिकको जीवन रक्षादेखि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसम्म सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले यी सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने मागसहित यादवले सुझावपत्र प्रस्तुत गरेकी छन्।
सुझावपत्र प्रस्तुतकर्ता:
कृतिका यादव
केन्द्रीय समिति सदस्य, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
सदस्य, मानव अधिकार विभाग, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
