काठमाडौँ । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिइरहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारलाई २१ बुँदे निर्देशन तथा सुझाव दिएको छ । संसदीय समितिले कोरोना संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने क्रम (चेन) तोड्नका लागि व्यवस्थित लकडाउन गर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबारको बैठकपछि २१ बुँदे निर्देशन तथा सुझाव पारित भएको छ । जसमा लेखिएको छ, ुकोरोना संक्रमणलाई रोक्न चेन ब्रेक आवश्यक भएकोले व्यवस्थित लकडाउन गर्नुपर्ने ।
सरकारले बिहीबारदेखि लागु हुनेगरी पहाडी क्षेत्रका जिल्लामा २०० भन्दा बढी र सहरी क्षेत्रका जिल्लामा ५०० भन्दा बढी सक्रिय कोरोना संक्रमित रहेमा निषेधाज्ञा लगाउने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिएको थियो । संसदीय समितिले भने व्यवस्थित रूपमा लकडाउन गर्नका लागि सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, संसदीय समितिले कोरोना संक्रमणको चेन तोड्नका लागि गरिने निषेधाज्ञा र लकडाउनका क्रममा कोरोना संक्रमित र अन्य रोगका बिरामीलाई स्वास्थ्य परामर्श दिनका लागि टेलिमेडिसिनको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
सभापति जयपुरी घर्तीले समितिले सीमा क्षेत्रमा हेल्थ डेस्क र सूचना डेस्कको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइन् । सिमानालगायत बढी संक्रमित भएका ठाउँहरूमा हेल्थ डेस्क र सूचना डेस्क राखी सोको प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने,ु समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशन तथा सुझाव सुनाउँदै उनले भनिन्, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वय गरी आवश्यक कामकारबाही अगाडि बढाउने ।
समिति बैठकमा सांसदहरूले संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूबीच आवश्यक समन्वय नभएकाले प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको बताएका थिए । त्यस्तै, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच कोरोना नियन्त्रणका लागि समन्वय अभाव भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पतालहरूमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न, राहत र स्वास्थ्य सामग्रीको वितरण आवश्यकताका आधारमा गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले कोरोना संक्रमित राख्नका लागि आवश्यक आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न तीनवटै तहका सरकार लाग्नुपर्ने र त्यसमा संघीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
कोभिड बिरामीको कुरुवाका लागि सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएकालाई आवश्यक जोखिम भत्ता समयमै भुक्तानी गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
कतिपय अस्पतालमा स्यानिटाइजर र मास्कको अभाव भएकाले त्यसको व्यवस्था तत्काल गर्नका लागि पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कोरोना संक्रमणमा लाग्ने खर्चको दररेट तय गर्न र कारागारमा कोरोना संक्रमण हुने कुरालाई ध्यानमा राखेर उपचार व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशनहरूः
