नेपालगञ्ज , नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको आसन्न निर्वाचनका लागि उद्योग तर्फ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार मो। सफिक वेहनालाई राप्रपाले गरेको कार्वाही प्रति असन्तुष्टी जनाउदै भूतपुर्व बाँके जिल्ला उपाध्यक्ष एवं वर्तमान जिल्ला कार्यसमिति सदस्य ज्योती लाल भण्डारीले पार्टीले हस्ताक्षेप गर्नु गलत रहेको बताएका छन ।
उनले नाईल खबर मार्फत असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै भने, ‘पार्टीले कुन नजरले हेर्छ मलाई थाहा छैन तर उद्योग वाणिज्य संघ व्यपारीहरुको छाछा संगठन हो ।’ उनले यो कुनै पनि पार्टीगत नहुनुपर्ने बताए । उनले थप भने, ‘तर पार्टीगत रुपमा आइसकेर पार्टीहरु लड्ने भनेको त तपाईको चुनाव लड्नलाई छदैछ । वडा लड्नुस, नगरपालिका लड्नुस ।’उनले व्यापारीहरुको छाता संगठनमा एमाले, कांग्रेस लगायतका पार्टी मिलेर जानुपर्ने सुझाए ।
पुर्व वडाअध्यक्ष समेत रहेका बेहनालाई कार्वाही गर्नु गलत रहको भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘पार्टीले हस्ताक्षेप गर्नु भनेको गलत कुरा हो ।’कार्वाही गर्न नहुने कारण खुलाउदै अझै स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘यदी आज राप्रपाले उहाँलाई कार्वाही गर्छभने यस्ता कार्वाही कति गरेर सक्नेहो । पहिला पार्टी मज्बुत हुनुपर्यो त १’ उनले कुनैपनि व्यक्तिले सफाई पाउने समय दिनुपर्ने जसअनुरुप पहिला सफाईका लागि पार्टी विरुद्ध किन गएको विषयमा लिखित रुपमा जवाफ माग गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘लिखित रुपमा जवाफ माग्नुपर्ने तब पो मानेन भने पार्टीले कार्वाही गर्ने हो । उद्योग र व्यपारीको छाता संगठनमा कुनैपनि पार्टीगत रुपमा गएर कार्वाही गरेर हस्ताक्षेप गर्नु उचित हो मलाई लाग्दैन ।’उनले आफुहरु राम्रो नेतृत्वलाई नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघमा जिताएरै छोड्ने बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अनुशासन समिती बाँकेका संयोजक यमबहादुर रावतले पार्टीको नियम बिपरित कदम चालेको बताउदै वेहनालाई कार्वाही गरेको विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराए ।
उक्त पत्रमा बताइएको छ, ‘यहि भदौ २ गते हुने नेपालगन्ज उद्योग व्यापार संघको निर्वाचनमा तपाईलाई पटक पटक सम्झाई बुझाई गर्दा पनि पार्टीको निणर्य विरुद्ध पार्टीबाट आधिकारिक उम्मेद्वार भएका व्यक्तिहरुलाई हराउन उम्मेद्वारी दिई पार्टीको नीति तथा निर्देशन विरुद्ध जानु भएकोले तपाईलाई मिति २०८०र०४र२९ गतेको अनुशासन समितिको निणर्य बमोजिम पार्टीको विधान २०४८ र एकता महाधवेशन २०७८ बाट संशोधित दफा ६ को उपदफा ४ मा बमोजिम बाँके क्षेत्र नं. २ ख प्रदेशको अध्यक्ष तथा सदस्य पद समेत नरहने गरी पाँच वर्षका लागि कार्यवाही गरी हटाइएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
