सत्य, तथ्य, निष्पक्ष खबर, पलपलमा सारा खबर

सत्य, तथ्य, निष्पक्ष खबर, पलपलमा सारा खबर

सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति छिर्‍यो : सांसद गौतम

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति छिर्दा न्याय निरुपणमा समस्या आएको बताएकी छन् । अदालतहरूमा समयमा नै न्यायाधीश नियुक्त नगर्दा पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएकाहरू महिनौंदेखि मुद्दा सुनुवाइको पालो पर्खिइरहेको पनि उनको भनाइ थियो ।

सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति छिर्‍यो स् सांसद गौतम
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद गौतमले सर्वोच्च अदालतमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार न्यायाधीश समयमै नियुक्त हुनु नसकेको र त्यसको एकमात्र कारण न्यायालयमा राजनीति छिर्नु रहेको बताइन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा सोच्नुपर्ने विषय छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति छिरायौं,उनले भनिन्, राजनीति छिरिसकेपछाडि सर्वोच्च अदालतमा एक जना खाली हुनुभयो भने त्यहाँनेर नियुक्ति गर्नुपर्नेमा चार(पाँचजना खाली गराउने पर्खाइमा छौं र भागबण्डा गर्ने पर्खाइमा छौं ।

सांसद गौतमले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा संसद् पनि गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति आइसकेको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराइन् । हाल सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश पद रिक्त छन् । न्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिना पहिल्यै नियुक्त सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा पालना भएको छैन । यसअघि ७ न्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्थामा न्याय परिषद्ले ६ पदमा मात्रै सिफारिस गरेर एक पद रिक्त राखेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा सेवा निवृत्त हुँदा हाल दुई न्यायाधीश पद रिक्त रहेको हो ।

सांसद गौतमले न्यायालयलाई दिइने बजेटमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने बताएकी छन् । हाल राज्यले न्यायालयलाई दिइरहेको बजेटले न्यायालयबाट धेरै आस गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ थियो । “पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएकाहरूको संख्या पनि ठूलो छ । मुद्दामा पालो नआएर बिसौं महिनासम्म जेलमा बसेको पनि हामीले भेट्यौं । किन पालो आउँदैन त हामीले यहाँनेर अलिकति दृष्टिगोचर गर्नुपर्ने देखिन्छ,”उनले भनिन्, कसलाई प्रश्न गर्ने रु न्यायालयलाई प्रश्न गर्ने हामीले रु कुन न्यायालयलाई, जसलाई राज्यले कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्याउँछ त्यो न्यायालयलाई रु न्यायालयलाई बजेट दिँदै गर्दा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, “सांसद गौतमले कारागारमा राखिएकाहरूको न्यूनतम आवश्यकता पनि राज्यले पूरा गर्न नसकेको र त्यहाँ राखिएकाहरूलाई अनुत्पादनशील राखेको बताएकी छन् ।” सुधार गृहमा पठाइएकाहरूलाई भोलि समाजमा फर्किएर आउँदा पुनर्स्थापना हुने वातावरण कारागारमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

भर्खरै

सम्बन्धित खबर

Language »