काठमाडौं । नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन नपाउने भएका छन्।
खर्च कटौतीसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले गरेको परिपत्रअनुसार अब मन्त्रालयकै प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीले यो जिम्मेवारी पाउने भएका छन्।
‘प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने,’ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष राख्न नमिल्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ।
