काठमाडौँ । भ्रष्टाचार, बेथिति र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ ले विध्वंसात्मक रूप लिएको एक महिना बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेशमा क्षति पुगेका संरचनाको अवशेष र जलेका गाडीहरू यथावत् रहेका छन्। आन्दोलनको क्रममा जलाइएका सरकारी तथा निजी गाडीहरू र अन्य संरचनाको खरानी पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्रको २ किलोमिटर उत्तरतर्फ अवस्थित बागमती प्रदेश सरकारका अधिकांश प्रशासनिक अड्डा राखिएका भवनहरू अहिले भग्नावशेष बनेका छन्। त्रिभुवन राजपथ र हेटौँडा-काठमाडौँ जोड्ने कुलेखानी सडकको किनारमा रहेको तत्कालीन श्रम कार्यालयको पाँचतले भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त छ। प्रदेशका चार मन्त्रालय रहेको उक्त भवनको आँगनमा अहिले जलेका सवारीसाधन अझै देख्न सकिन्छ।
एक महिनाअघिसम्म सर्वसाधारण र सवारीको बाक्लो उपस्थिति हुने सो क्षेत्र अहिले सुनसान छ। सडकबाट नियालेर हेर्ने यात्रु बाहेक त्यहाँ न कर्मचारी भेटिन्छन्, न सेवाग्राही। जलेर बाँकी रहेका कालो भवनमा फुटेका सिसा, पग्लेका आल्मुनियम र जल्न बाँकी रहेका एसीका केही भागहरू देख्न सकिन्छ।
सो भवन मात्र नभई हेटौँडा–१० मा रहेको प्रदेशसभा भवन, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका भवनहरूको जलेर बाँकी रहेका सामानहरू पनि असरल्ल अवस्थामा छन्।
आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेश सभाको नवनिर्मित भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो, जसबाट करिब ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ। आगजनीबाट प्रदेश सभाका ५ वटा भवन, ३ वटा चारपाङ्ग्रे गाडी, ६ वटा मोटरसाइकल र कार्यालयका अधिकांश सामग्री नष्ट भएको जनाइएको छ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार, यस आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका भौतिक संरचना, सवारी साधन र जिन्सी सामान गरी कुल ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी कुल ६० वटा सरकारी भवनमा क्षति पुगेकोमा २६ वटामा पूर्ण (अति) क्षति र ३४ वटामा आंशिक क्षति पुगेको उनको भनाइ छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी मकवानपुरमा ४० वटा सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको छ।
- १९५ सवारी साधनमा आगजनी, २० करोड बढीको जिन्सी क्षति
मन्त्री तामाङका अनुसार आन्दोलनका क्रममा १४२ वटा दुईपाङ्ग्रे र ५३ वटा चारपाङ्ग्रे गरी कुल १९५ सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ। सवारी साधनतर्फ मात्रै (मूल्यह्रासपछिको) २१ करोड ६७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उनले बताए।
यसका साथै, कार्यालयका फर्निचर, कम्प्युटर, कागजात लगायतका जिन्सीतर्फ २० करोड ४० लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क छ।
- पुनर्स्थापनाबारे सरकार अलमलमा
जेनजी आन्दोलनको क्षति व्यवस्थापनबारे प्रदेश सरकार अझै अन्योलमा देखिएको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्स्थापनाका विषयमा सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले असोज पहिलो साता नै क्षतिग्रस्त विभिन्न सरकारी भवनहरूको प्रारम्भिक द्रुत जोखिम मूल्याङ्कन गरेको थियो। यस मूल्यांकनको आधारमा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय र प्रदेश सभा हलका २ भवनलाई रातो स्टिकर टाँसेर प्रयोग गर्न अयोग्य ठहर गरिएको थियो। सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयका दुई वटा ब्लकहरूमा भने ‘यल्लो स्टिकर’ टाँसिएको थियो।
योजना अनुसार ४ मन्त्रालय रहेको भवनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पुनर्स्थापना गर्ने र क्रमशः सामाजिक र स्वास्थ्य, प्रदेशसभा लगायतका भवनको पुनर्स्थापनामा जुट्ने योजना बने पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
यद्यपि, मन्त्री तामाङले क्षतिको व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको काम तत्काल गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको र २ महिनामा पुनर्स्थापना सक्ने गरी काम गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्स्थापनाका लागि आर्थिक मूल्याङ्कन तयार भइसकेको र स्रोत सुनिश्चितता समेत भएको दाबी गरे।
प्रदेश सरकारले तयार गरेको मूल्याङ्कनअनुसार पुनर्स्थापनाका लागि ७१ करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। केही भवनहरू मर्मत गरेर पनि सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा रहेकाले सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ।
