काठमाडौं । सबै विश्वविद्यालयको कुलपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव विपरीत सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिका रूपमा थप शक्तिशाली बनाएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउँदै १६ विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारलाई पदमुक्त गरिसकेको छ ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ मा विज्ञहरूले सबै विश्वविद्यालयमा कुलपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले समेत सरकारलाई प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको थियो । सरकारले अध्यादेश ल्याएर उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको नियुक्ति खारेज गर्दा कुलपतिको व्यवस्थालाई भने संशोधन गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा पनि सरकारले उपल्लो तहका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज गरेको छ ।
शिक्षाविद्हरू सरकारको पछिल्लो कदमले कुलपतिलाई थप बलियो बनाएको बताउँछन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले उच्च शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन जारी गरेर प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट हटाउनुको सट्टा उल्टो प्रक्रियाबाट पदाधिकारी हटाइएको टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने बुद्धि नै दुर्बुद्धि हो । प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट हटाउनैपर्छ । प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनेबित्तिकै विश्वविद्यालयको पदाधिकारी परिवर्तन हुनु नै गलत छ ।’
सरकारले अध्यादेशमार्फत त्रिवि ऐन, २०४९ मा संशोधन गर्दै विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय सभा (सिनेट) मा नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघ र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको संस्थागत प्रतिनिधित्व हटाएको छ । त्यसको सट्टा अब प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले सिधै प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीबाट सभाको सदस्य चुन्न सक्ने भएका छन् । अन्य विश्वविद्यालयको सभाबाट पनि मनोनीत हटाएर प्रधानमन्त्रीले सोझै सदस्यहरू मनोनयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
