काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति गम्भीर असहमति रहेको जनाएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरे लगत्तै उनकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणाप्रति एमाले गम्भीर भएको पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले बताएका हुन् ।
‘विगतमा कुनै पनि परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने मुद्दा असंवैधानिक हुने निर्णय स्वयम् सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ । हाम्रो पार्टी अदालतको सोही व्याख्या अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट गरिएको घोषणाको संवैधानिक वैधता नरहेकोमा स्पष्ट छ । तसर्थ, हाम्रो पार्टी प्रतिनिधिसभा विघटनको यस घोषणाप्रति असहमत छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि हुने संवैधानिक रिक्तता र त्यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक जटिलताप्रति गम्भीर तथा चिन्तित छ ।’ महासचिव पोखरेलले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन् ।
महासचिव पोखरेलले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरुको निष्पक्ष र गहिरो छानबिन गरी दोषीहरुलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्ने र कसैबाट पनि भएको कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नेमा पार्टीको विमति नरहेको र यस प्रकृतिका आयोगहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्न पार्टी तयार उल्लेख गरेका छन् ।
‘मुलुकमा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिमाझ नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आन्दोलनका अन्य उपलब्धीहरुको रक्षाका लागि संविधान पक्षधर शक्तिहरुबीच निरन्तर संवाद, समझदारी निर्माण र सहकार्य आवश्यक भएको कुरामा विशेष जोड दिन चाहन्छौं ।’ महासचिव पोखरेलले भनेका छन् ।








