काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका विषयमा सम्पत्ति छानबिन आयोगले जारी गरेको सूचनाको कार्यान्वयन तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। आयोगले अदालतको अघिल्लो आदेशको आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्दै पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकबाहेक अन्य पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन रोकिएको नमानिने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेपछि सर्वोच्चले त्यसमा हस्तक्षेप गरेको हो।
अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले आयोगले अदालतको अन्तरिम आदेशको गलत अर्थ लगाएर सूचना जारी गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बुधबार आयोगको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यसअघि आयोगले सर्वोच्चको आदेशले संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश तथा नेपाली सेनाका निश्चित पूर्वअधिकृतबाहेक अन्य राजनीतिक तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा कुनै रोक नलागेको निष्कर्ष निकाल्दै सूचना जारी गरेको थियो।
यही सूचनालाई लिएर अधिवक्ता उपाध्यायले रिट दायर गरेका हुन्। अर्का अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले भने आयोगले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको दाबी गर्दै छुट्टै निवेदन दिएका छन्। अदालतको अवहेलनासम्बन्धी उक्त मुद्दाको सुनुवाइ बिहीबारका लागि तोकिएको छ।
अवहेलनासम्बन्धी निवेदनमा आयोगले सर्वोच्चको आदेशको मर्म, संवैधानिक प्रश्न, स्थापित नजिर तथा आदेशको समग्र भावनालाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेर भ्रमपूर्ण सूचना सार्वजनिक गरेको आरोप लगाइएको छ। अदालतको आदेशलाई अनर्थ हुने गरी प्रस्तुत गर्दै आयोगका कामकारबाही निरन्तर सञ्चालन गर्ने नियत देखिएकाले आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, प्राप्त विवरणमाथि छानबिन नगर्न तथा कुनै व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोग गठनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतले विशेषगरी संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्रबाहिर राखेका पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा कानुनले छुट्टै व्यवस्था गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण माग्ने वा छानबिन गर्ने कार्यबाट अपूरणीय क्षति हुन सक्ने देखिएकाले अन्तरिम आदेश आवश्यक परेको उल्लेख गरेको थियो।
