माइतीघरमा उठेको आवाज सिंहदरबारसम्म पुग्यो, देवानगञ्ज पीडितको न्यायदेखि हिन्दु धर्म–संस्कृति संरक्षणसम्मका मागमा सरकारको लिखित प्रतिबद्धता
साराखबर डटकमकोलागि सरस्वती काफ्लेको रिपोर्ट
काठमाडौँ । सुनसरीको देवानगञ्ज घटनाका पीडितलाई न्याय, प्रभावित परिवारको संरक्षण तथा हिन्दु धर्म, संस्कृति र पहिचानको संरक्षणलगायतका माग राख्दै १३ दिनदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशनमा बस्नुभएका राष्ट्रिय एकता दलका अध्यक्ष विनय यादवले अन्ततः अनशन स्थगित गर्नुभएको छ।
सरकारसँग चारबुँदे लिखित सहमति भएपछि अध्यक्ष यादवले तत्कालका लागि आमरण अनशन स्थगित गर्नुभएको हो। लामो समयसम्म राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन माइतीघरमा कठोर संघर्ष गर्नुभएका यादवले कुमारी कन्याको हातबाट जुस खाएर अनशन तोड्नुभएको बताइएको छ।
गत साउन १४ गतेदेखि निरन्तर आमरण अनशनमा रहनुभएका यादवको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि उहाँका मागप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण अझ तीव्र भएको थियो। अन्ततः सरकार र यादव पक्षबीच लिखित सहमति भएपछि अनशन स्थगित भएको हो।
यादवले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको घटनालाई एउटा स्थानीय घटना नभई पीडित नागरिकको न्याय, सुरक्षा र राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिएको विषयका रूपमा उठाउँदै आउनुभएको थियो।घटनाका पीडित तथा प्रभावित परिवारले न्याय र सुरक्षाको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्थामा राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने मागसहित यादवले आन्दोलनको बाटो रोज्नुभएको थियो।
उहाँका मागमा तत्कालीन घटनाको न्यायोचित छानबिनदेखि पीडित परिवारको संरक्षण, सुरक्षा व्यवस्था तथा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन नीतिगत स्पष्टतासम्मका विषय समेटिएका थिए। त्यससँगै हिन्दु धर्म, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण पनि उहाँको आन्दोलनको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेको थियो।
राष्ट्रिय एकता दलका केन्द्रीय सदस्य मानिष पुर्वेद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार अध्यक्ष यादवले उठाउनुभएका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारले चारबुँदे लिखित सहमति गरेको छ। विज्ञप्तिमा सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अवस्थामा तत्कालका लागि आमरण अनशन स्थगित गरिएको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, अनशन स्थगित हुनु र आन्दोलन समाप्त हुनु एउटै कुरा भने होइन। दलले सरकारको लिखित प्रतिबद्धतालाई विश्वासको आधार माने पनि ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति छिटो र कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न अब मुख्य बनेको छ।
यादवले अनशन स्थगित गरेसँगै अहिले आन्दोलनकारी पक्षभन्दा बढी सरकारको परीक्षा सुरु भएको छ। लिखित सहमति गरेर अनशन रोक्न सफल भएको सरकारले अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा उतार्न सकेमा सरकारप्रतिको विश्वास बढ्न सक्छ। तर सहमति कागजमै सीमित भयो भने यही विषय फेरि सडकमा फर्किन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो देखिन्छ।
विशेषगरी देवानगञ्ज घटनाका पीडित परिवारले न्याय पाउने विषय, प्रभावितको संरक्षण र सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार तथा हिन्दु धर्म–संस्कृति र पहिचानसँग सम्बन्धित मागलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुराले आगामी दिनको राजनीतिक वातावरणसमेत प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ।
१३ दिनसम्म अन्न–जल त्यागेर आमरण अनशनमा बस्नुभएका यादवले अन्ततः कुमारी कन्याको हातबाट जुस ग्रहण गर्दै अनशन स्थगित गर्नुभएको दृश्य भावुक बनेको थियो। माइतीघरमा उहाँलाई समर्थन गर्न पुगेका शुभेच्छुक तथा समर्थकका लागि यो क्षण केवल अनशन तोडिएको क्षण थिएन, बरु लामो संघर्षपछि सरकारलाई आफ्नो माग सुन्न बाध्य पारिएको क्षणका रूपमा लिइएको थियो। तर यादव पक्षले यसलाई विजयको अन्तिम बिन्दुका रूपमा नभई सरकारलाई प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि दिइएको अवसरका रूपमा लिएको देखिन्छ
राष्ट्रिय एकता दलले सुनसरी घटनाका पीडित तथा प्रभावित परिवारका पक्षमा सरकारले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, हिन्दु धर्म, संस्कृति र पहिचानको संरक्षणका लागि आवश्यकता अनुसार आगामी दिनमा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनीसमेत दलले दिएको छ।
यसले पनि स्पष्ट संकेत गर्छ—माइतीघरको अनशन अहिले स्थगित भए पनि मुद्दा भने समाप्त भएको छैन। अब प्रश्न एउटै छ—सरकारले गरेको चारबुँदे लिखित सहमति व्यवहारमा कहिले उत्रिन्छ?
१३ दिनसम्म माइतीघरमा गुञ्जिएको विनय यादवको आवाज अहिले सरकारको जिम्मेवारी बनेको छ। सहमति कार्यान्वयन भए आन्दोलनले निकास पाउनेछ; अन्यथा यही आवाज फेरि माइतीघरदेखि सडक हुँदै देशव्यापी बहसको विषय बन्न सक्नेछ।
