काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाटस् एप, वीच्याट, इमो लगायतका सेवाप्रदायकलाई करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ । महालेखाले बैठक, गोष्ठी, सेमीनार सञ्चालन गर्ने जुम, बेभेक्स, सिस्को जस्ता एप्लिकेसनहरू पनि करको सीमा आउनुपर्ने औल्याएको छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७(६) को (ज) अनुसार तार, रेडियो अप्टिकल्स फाइवर्स वा भू-उपग्रह जस्ता सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले नेपालमा स्थापित संयन्त्रबाट खबर वा सूचना सम्प्रेषण गरी प्राप्त गरेको भुक्तानी नेपालमा स्रोत भएको मानिने व्यवस्था छ । सोही ऐनको अनुसार नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापको सम्बन्धमा गरिएका भूक्तानीको स्रोत नेपालमा हुने व्यवस्था छ ।
इन्टरनेट मार्फत सेवा दिने एप्लिकेसनहरू नेपालमा निर्बाध रुपमा सञ्चालन भइरहेको र कतिपय सेवाको लागि अमेरिकी डलर खाताबाट रकम भुक्तानी समेत भैरहेको महालेखाले जनााएको छ ।
‘आयकर ऐनको दफा ६७ बमोजिम नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले सेवा प्रदान गर्नुपूर्व दर्ता हुनुपर्नेमा कुनै पनि सेवाप्रदायक संस्था दर्ता भएको पाइएन । तसर्थ कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरी यी सेवा प्रदायकलाई दर्ता गराई राजस्व असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले आफ्नो ५८ औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउन ईकमर्स तथा भाइवर, म्यासेन्जर, स्काइप, विच्याट, फेसबूकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा हुने अनलाइन विज्ञापनलाई कानुनी व्यवस्था गरी करको दायरामा ल्याउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
