काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्तारुढ जनमत पार्टीको नेतृत्वबीच तिक्तता बढेको छ । राष्ट्रिय सभाको सिट बाँडफाँटले त्यसलाई थप मलजल गरेको सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय सभाको सिट बाँडफाँटका लागि अघिल्लो शनिबार बसेको सत्तारुढ बैठकमा पनि त्यो देखिएको थियो ।
जनमतले एक सिटमा दाबी गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाको १९ सिट नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले भागबन्डा गर्दा जनमतलाई दिएनन् । गठबन्धन अन्य दल एक सिट दिन पनि तयार नभएपछि जनमतका अध्यक्ष सीके राउत बैठक छाडेर हिंडेका थिए ।
गठबन्धनले जनमतलाई बेवास्ता गरेको र साना दल भनेर होच्याउने गरेको प्रवक्ता शरद सिंह बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय दल बनेको जनमत दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हाम्रो पनि अधिकार हुन्छ’ सिंहले भने, ‘राष्ट्रिय दलसँग गर्ने व्यवहार भएन ।’
प्रधानमन्त्रीको पनि जनमतसँग असन्तुष्टि छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेर जनमतले गठबन्धनकै विरोधी क्रियाकलाप गरेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ । निषेधाज्ञा क्षेत्रमा जनमतका नेताहरूले गरेको प्रदर्शनप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असन्तुष्ट देखिएका हुन् । १६ पुसमा जनमतले धोती दिवस मनाउन माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसक्रममा निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै प्रहरीले पार्टी अध्यक्ष डा. सीके राउत, पूर्व मन्त्री अब्दुल खान लगायतलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
बालुवाटारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र जनमत अध्यक्ष राउतले एक अर्काप्रति आक्रोश पोखेका थिए । ‘सीकेजीको प्रधानमन्त्रीप्रति धेरै आक्रोश देखिन्थ्यो’ नेता सिंह भन्छन्, ‘जनमतको गतिविधि र निर्णय प्रधानमन्त्रीलाई पनि चित्त बुझेको देखिएन ।’
सत्ता गठबन्धनसँग रुष्ट जनमतले राष्ट्रिय सभामा तालमेल गरेर उम्मेदवार बनाउन नपाएपछि लुम्बिनी र मधेशमा दुई उम्मेदवार उठाएको छ । यसले दूरी थप बढाएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जनमतप्रति सकारात्मक नदेखिनुमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को पनि भूमिका छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनमतलाई सरकारबाट हटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निरन्तर दबाब दिएका छन् । उनका अनुसार सम्भवतः राष्ट्रिय सभा निर्वाचन लगत्तै जनमत सरकारमा रहने/नरहने प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिनेछन् ।
