— डि.बि. पराजुली
नेपालको राजनीतिमा फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उभिएको छ—जनताले परिवर्तन खोजेका थिए, तर परिवर्तनको अनुभूति कहाँ छ?
विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको शासनप्रणाली, राजनीतिक संस्कार र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी विद्रोहले देशको राजनीतिक वातावरण नै हल्लाइदियो। पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सडकमा देखिएको त्यो असन्तुष्टिले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको थियो—अब भाषण होइन, परिणाम चाहिन्छ। आश्वासन होइन, काम चाहिन्छ।
त्यसपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिबीच सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार र सांसदहरू अनुमोदित भए। नयाँ पुस्ता, नयाँ सोच र नयाँ राजनीतिक संस्कारको आशा बोकेका नागरिकले यसलाई पुरानो राजनीतिको विकल्पका रूपमा हेरे। धेरैको मनमा एउटै विश्वास थियो—अब केही फरक हुन्छ , तर सरकार गठन भएको केही समयमै नागरिकका अपेक्षा र सरकारको कार्यशैलीबीच दूरी देखिन थालेको आम गुनासो सुनिन थालेको छ। नयाँ अनुहार आए पनि पुरानै शैली दोहोरिन थालेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु आफैंमा गम्भीर विषय हो। राजनीतिक दल, नेता र सरकार बदलिँदैमा मात्र शासनशैली बदलिँदैन। व्यवहार, निर्णय प्रक्रिया, जवाफदेहिता र परिणाम दिने क्षमतामा परिवर्तन देखिनुपर्छ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा विकास निर्माणदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्म समस्या देखिने गरेको छ। एउटा सरकारले अर्को तहलाई दोष दिने, अर्को तहले संघीय सरकारतर्फ औंला ठड्याउने र अन्ततः जिम्मेवारी कसैको नहुने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको मूल्य नागरिकले नै चुकाउनुपर्छ। नागरिकको प्रश्न सरल छ— “समस्या जसको भए पनि समाधान कसले गर्ने?” जनताले सरकार चुनेका हुन् जिम्मेवारी पन्छाउन होइन, समाधान खोज्न। संघीयता नागरिकलाई झन् नजिकबाट सेवा दिनका लागि हो, एकअर्कामाथि दोष थोपर्ने व्यवस्था बनाउन होइन।
नयाँ पुस्ताको राजनीतिबाट नागरिकले चमत्कारको अपेक्षा गरेका होइनन्। उनीहरूले केवल इमानदार प्रयास, स्पष्ट नीति, पारदर्शिता र परिणाम खोजेका हुन्, तर नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि अपेक्षित गति लिन नसकेपछि परिवर्तनका पक्षमा उभिएका नागरिकमा निराशा पैदा हुन सक्छ। राजनीतिमा सबैभन्दा खतरनाक अवस्था सरकारको आलोचना हुनु मात्र होइन; नागरिकले विश्वास गर्न छोड्नु हो।
आज नागरिकले सोधिरहेका छन्— “पुराना दल र नयाँ दलमा फरक के भयो?”
“नयाँ अनुहार आएपछि हाम्रो दैनिकीमा के परिवर्तन आयो?” “हामीले दिएको मतको प्रतिफल कहाँ छ?” यी प्रश्नको उत्तर भाषणबाट होइन, कामबाट दिनुपर्ने समय आएको छ।
सांसद जनताको प्रतिनिधि हुन्। संसदभित्र उठ्ने आवाज जनताको आवाज बन्नुपर्छ , तर जनताका दैनिक समस्या, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महँगी, भ्रष्टाचार, सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका विषयमा प्रभावकारी हस्तक्षेप हुन नसकेको महसुस नागरिकले गरे भने सांसदप्रतिको विश्वास पनि कमजोर बन्न सक्छ। विशेषगरी रास्वपाका केही सांसदप्रति समेत नागरिकस्तरबाट प्रश्न उठ्न थाल्नु नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि गम्भीर संकेत हो। नयाँ दल भएकै कारण जनताले अनन्त समयसम्म छुट दिने छैनन्। नयाँलाई दिएको मत नयाँपनका लागि मात्र होइन, नयाँ परिणामका लागि हो।
संसदीय समितिमा नेपाल प्रहरीका प्रमुखले दिएको अभिव्यक्तिले पनि सरकारको कार्यशैली, सुरक्षा प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्धबारे नागरिकस्तरमा थप जिज्ञासा पैदा गरेको छ। राज्यका जिम्मेवार निकायका प्रमुखबाट संसदमा व्यक्त हुने अभिव्यक्ति सामान्य राजनीतिक बहस मात्र हुँदैन। त्यसले सरकारको कार्यशैली, प्रशासनिक निर्णय र राज्य सञ्चालनको अवस्थाबारे नागरिकलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ। यस्ता विषयमा सरकार मौन बस्ने वा जिम्मेवारी पन्छाउनेभन्दा तथ्यसहित स्पष्ट जवाफ दिनु आवश्यक हुन्छ।
जनताले सरकारलाई असफल बनाउन चाहेका होइनन्। नागरिकको चाहना सरकार सफल होस्, देश सफल होस् र आफ्नो भविष्य सुरक्षित होस् भन्ने नै हो, तर सरकारको सफलता प्रेस विज्ञप्ति, उद्घाटन, भाषण र सामाजिक सञ्जालका प्रचारबाट मापन हुँदैन। सडक बने कि बनेन? सेवा सहज भयो कि भएन? भ्रष्टाचार घट्यो कि घटेन? रोजगारी बढ्यो कि बढेन? महँगी नियन्त्रण भयो कि भएन?
सरकारी कार्यालयमा नागरिकले सम्मान पाए कि पाएनन्? यिनै प्रश्नको उत्तरले सरकारको वास्तविक मूल्यांकन गर्नेछ। राजनीतिमा जनताको विश्वास जित्न वर्षौं लाग्न सक्छ, तर गुमाउन केही निर्णय नै पर्याप्त हुन्छ, त्यसैले रास्वपा नेतृत्वको सरकार र उसका सांसदहरूका अगाडि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफूलाई अरूभन्दा फरक प्रमाणित गर्नु हो। जनताले परिवर्तनका लागि मत दिएका हुन्। अब उनीहरूले परिवर्तनको अनुभूति खोजिरहेका छन्। सत्ता परिवर्तनले मात्र व्यवस्था बदलिँदैन, संस्कार परिवर्तनले शासन बदलिन्छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिको असली परीक्षा चुनाव जित्नु होइन—जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु हो। त्यसैले सरकार र सांसदहरूले समयमै आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ। जनताको आवाज सुन्न, कमजोरी स्वीकार गर्न र परिणाममुखी काममा फर्किन ढिला गर्नु हुँदैन। किनकि अन्ततः इतिहासले भाषण होइन, कामको हिसाब राख्छ र नागरिकले पनि अब प्रश्न गर्न थालेका छन्— “हामीले खोजेको परिवर्तन यही हो त?”
