लकडाउनबारे छलफल गर्न उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ। एक महिनादेखि जारी लकडाउनको अबको मोडालिटीबारे छलफल गर्न कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तीय समन्वय समितिको बैठक बस्दैछ । ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने बैठकले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने कि निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछ ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लकडाउनलाई कसरी लैजाने भन्ने बारे छलफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनको नयाँ मोडालिटीबारे छलफल गरी प्रस्ताव ल्याउन उच्चस्तरीय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई निर्देशन दिएका थिए ।

उच्चस्तरीय समितिका सदस्य एक मन्त्रीका अनुसार शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्‍मा लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने कि कडा बनाउने भन्ने बारे छलफल भएको थियो। उनका अनुसार कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर विभिन्न स्थानको वर्गीकरण गरी त्यसै अनुसार फरक फरक नीति लिने मोडालिटीमा छलफल भएको छ ।

यसअनुसार उदयपुर, पर्सा लगायतका संक्रमण देखिएका क्षेत्रलाई १ संवेदनशील क्षेत्र मानिएको छ । यो क्षेत्रमा लकडाउन झन् कडा बनाउने । स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी थप्ने र यसमा केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने । यो क्षेत्रमा परीक्षण पनि व्यापक मात्रामा बढाउने तयारी सरकारको छ ।

यो मोडालिटीमा जाँदा दोस्रो नम्बरमा सुदूरपश्चित र कर्णाली प्रदेशका लागि अर्कै रणनीति अपानाइनेछ । यो क्षेत्रमा संक्रमण छैन तर परीक्षण हुन बाँकी ठूलो समूह छ । यसैले यहाँ परीक्षण अझै बढाउने र लकडाउन पनि तुरुन्तै खुकुलो नपार्ने रणनीति सरकारले लिन सक्छ ।

तेस्रो नम्बरमा काठमाडौं र पोखरालगायतका ठूला सहरहरु छन् । यी सहरहरु जहाँ संक्रमित छैनन् तर आर्थिक कारोबारका यी केन्द्रहरु हुन् । यी स्थानमा कडा अनुगमनका साथ लकडाउन खुकुलो बनाउनु पर्ने प्रस्ताव केही मन्त्रीहरुको छ । जिल्ला र प्रदेश तथा सहरबाट बाहिर आवतजावत गर्न नदिने तर उद्योग धन्दा, कलकारखाना र केही आवश्यक सेवा क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउनु पर्ने उनीहरुको भनाई छ । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि यसकै पक्षमा छन् । उनले लामो समय कडा लकडाउन गर्दा अर्थतन्त्र डगमगाउने बताएका छन् ।

यी सबै प्रस्ताव र मोडलहरुबारे उच्चस्तरीय समितिमा छलफल हुनेछन् । छिमेकी भारतमा अझै एक साता लकडाउन रहेकाले त्यति अवधिसम्म लकडाउन थप्नुपर्ने मत पनि एकथरीको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र हवाई उडान तथा लामो दूरीका सवारी साधानलाई भने अझै केही समय बन्द नै गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

+ posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Language »