काठमाडौं। निजामती सेवातर्फ जागिर खान ठूलै आकर्षण छ। तर, ‘ठूलो संघर्ष’ गरेर पाएको त्यही जागिर भटाभट छाड्न थालेका छन्। २०७५ साउनयता दुई वर्षभन्दा बढी अवधिमा झन्डै १ हजार ४ सय ६९ निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। २०७५ साउनदेखि गत साउनसम्म १ हजार ३ सय ४ जनाले राजीनामा दिएका हुन्। त्यसपछि करिब ४ महिनामा जागिर छाड्नेको संख्या १ सय ६५ छ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का सूचना अधिकारी रोशन ज्ञवाली पछिल्लो दुई वर्षमा अवकाश अवधिभन्दा पहिले राजीनामा दिनेको संख्या बढेको बताउँछन्। विगतमा जागिर छाड्ने कर्मचारीको संख्या एक वर्षमा ३ सय हाराहारीमा मात्रै हुन्थ्यो। उपल्लो तहका कर्मचारीले संवैधानिक नियुक्ति, बढी निवृत्तिभरण र दातृनिकायको जागिरका लागि राजीनामा दिएको देखिन्छ। तल्लो तहका कर्मचारीले भने सेवा–सुविधा कटौतीकै त्रासका कारण जागिर छाडेको जनाइएको छ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमार्फत सेवासुविधा कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएसँगै कर्मचारीले जागिर छाड्ने क्रम बढेको जानकार बताउँछन्। संसद्मा २०७५ माघ २७ मा पेस भएको उक्त विधेयक अझै विचाराधीन छ। विधेयकको दफा ५७ मा स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था गरिएको छ।
‘निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद पचास वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लिखित सर्तमा स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्नेछ’, उपदफा १ मा लेखिएको छ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३५ मा रहेको स्वैच्छिक अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख कुरा भने हटाइएको छ।
‘निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद पचास वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लिखित सर्तमा स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्नेछ’, उपदफा १ मा लेखिएको छ, ‘यसरी स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीमध्ये संवत् २०४९ साल कार्तिक २१ गतेभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेको हकमा साठी वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सो मिति र सोभन्दा पछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेको हकमा अन्ठाउन्न वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ।’
उक्त ऐनको दफा ३७ मा निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसको उपदफा ३ मा संवत् २०४९ साल कात्तिक २१ गतेभन्दा अघिदेखि निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको भए स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश लिन सक्ने उल्लेख छ। ‘यसरी स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश लिएको वा संवत् २०४९ साल कार्तिक २१ गतेभन्दा अघिदेखि निजामती सेवामा बहाल भई ५८ वर्ष उमेर पूरा भएको कारणबाट दफा ३३ बमोजिम स्वतः अवकाश प्राप्त गरेको निजामती कर्मचारीको उमेर साठी वर्ष पूरा हुन जति अवधि बाँकी छ, सो अवधि थप गरी निजको जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ’, उपदफामा लेखिएको छ।
विधेयकको निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्थामा भने ‘संवत् २०४९ साल कात्तिक २१ गतेभन्दा अघिदेखि निजामती सेवामा बहाल भई ५८ वर्ष उमेर पूरा भएको कारणबाट दफा ५४ को उपदफा (१) बमोजिम अनिवार्य अवकाश हुने निजामती कर्मचारीको सेवा अवधिमा निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि दुई वर्ष अवधि थप गरी निजको जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने’ उल्लेख छ।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका पूर्वसहअध्यक्ष ओमप्रसाद उपाध्याय कर्मचारीको सेवासुविधा कटौती गर्ने व्यवस्था न्यायसंगत नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार निजामती कर्मचारीको सेवा सर्तको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै निजामती कर्मचारी नियुक्त हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल कर्मचारीले जागिर छाड्नुको कारण धेरै रहेको बताउँछन्। कर्मचारीको स्वाभिमान, मूल्यमान्यता र प्रतिष्ठामा तेजोबध हुन थालेकाले इमानदार र स्वाभिमानी कर्मचारीले अपमानित हुनुभन्दा जागिर छाड्न निको ठानेर राजीनामा दिएको पोखरेलको तर्क छ। सेवा–सुविधा कटौती हुँदै छ भन्ने ‘भ्रमात्मक सूचना’का कारण पनि धेरैले राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ। ‘यसै त अपमानित भएका बेला, बन्दै गरेका कानुनमा खाइपाई आएको सेवा–सुविधा कटौती हुँदै छ भन्ने सूचना आएपछि स्वाभिमान बचाउन पनि कर्मचारीहरू राजीनामा दिन बाध्य भएका छन्’, उनी भन्छन्।
सचिव, सांसद र मन्त्रीको कर्मचारीप्रतिको दृष्टिकोण साह्रै नकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। ‘सबै दोषजति कर्मचारीलाई लगाउने प्रवृत्ति हावी भएको छ। सरकारले निजामती कर्मचारीको गरिमा चल्र्यामचुर्लुम बनाइदिएको छ’, उनी भन्छन्। समायोजनमा भएका त्रुटिले कर्मचारीलाई अपमानबोध भएको उनको जिकिर छ। देशलाई सफल बनाउन कर्मचारी हरेश नखाई अगाडि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘कर्मचारी असफल भए सरकार असफल हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकार असफल भए देश असफल हुन्छ। अनि समृद्ध नेपालको सपना के हुन्छ ?’
पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा कर्मचारीको सेवासुविधा कटौती गर्नु जायज नहुने बताउँछन्। ‘भएको सेवासुविधा कटाउनु हुँदैन। जसले ३० वर्ष सेवा गरेको छ, ५० वर्ष उमेर पनि काट्यो। अब स्वैच्छिक अवकाश लिन्छुभन्दा दिनुपर्छ’, उनी भन्छन्। यसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार नहुने उनको तर्क छ। कर्मचारीको मनोबल जितेर विकास र समृद्धिमा लगाउनुपर्ने सुझाव उनी दिन्छन्। समीक्षा अवधिमा विशिष्ट श्रेणीका ८ जना सचिवले राजीनामा दिएका छन्। २०७६ मा मात्रै ५ जना सचिवले सेवा अवधिभन्दा पहिला जागिर छाडे। राजीनामा दिनेमा तत्कालीन स्वास्थ्यसचिव पुष्पा चौधरी, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव रामप्रसाद आचार्य, कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसी, संघीय संसद् सचिवालयका सचिव भरतराज गौतम छन्।
२०७५ मा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, हिमलाल सुवेदी र दिनेशकुमार थपलियाले अवकाश अवधिभन्दा पहिल्यै राजीनामा दिएका थिए। यस्तै तत्कालीन मुख्यसचिव डा. लोकदर्शन रेग्मीले पनि राजदूत हुन अवकाश अवधिभन्दा पहिल्यै राजीनामा दिएका छन्। उनले २०७७ असोज १५ गते राजीनामा दिए। उनले २०७७ कात्तिक ६ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदै थिए।
उच्चपदस्थ कर्मचारीले पेन्सनका साथै संवैधानिक आयोगको नियुक्ति तथा अन्य दातृ संस्थामा जान राजीनामा दिएका हुन्। राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका १६ जना सहसचिवले राजीनामा दिएका छन्। तिनमा ११ जनाले २०७५, ४ जनाले २०७६ र १ जनाले २०७७ सालमा राजीनामा दिएका हुन्।
८४ उपसचिव, ३ सय ७२ शाखा अधिकृतले पनि निजामती सेवा छाडेका छन्। सबैभन्दा बढी राजीनामा दिनेमा राजपत्र अनंकित प्रथम नायब सुब्बा ५ सय ३१ छन्। राजपत्र अनंकित द्वितीय खरिदार २५७, राजपत्र अनंकित तृतीय १८, राजपत्र अनंकित चतुर्थ १ र १७ श्रेणीविहीन कर्मचारीले राजीनामा दिएको राष्ट्रिय किताबखाना (कर्मचारी)ले जनाएको छ।
