सत्य, तथ्य, निष्पक्ष खबर, पलपलमा सारा खबर

सत्य, तथ्य, निष्पक्ष खबर, पलपलमा सारा खबर

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पार्टी एकता प्रस्ताव लगेर गल्ती गरेछुः अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पार्टी एकता प्रस्ताव लगेर आफूले गम्भीर गल्ती गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा आइतवार संसदमा बोल्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको दोस्रो बैठकममा अध्यक्ष दाहालले बोल्दै भने मनोगत, अहङ्कार र व्यक्तिवादी गतिविधि आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने धारणा व्यक्त गरे।

निरङ्कुशताविरुद्धको आन्दोलन दलहरू मिलेर गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एक वर्षका बीचमा प्रतिनिधिसभाको विघटन र सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापनाका घटना नेपालको इतिहासमा नभएको बताए।

राजनीतिक स्थिरताका लागि वाम गठबन्धन हुँदै दुई तिहाइको सरकार बनाउने र पार्टी एकताको पहलकर्ताले पटकपटक संसद् विघटन भएको देख्नु दुखद भएको उनले बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले बारम्बार संविधान र लोकतन्त्रलाई मिच्ने कोसिस भएकाले नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्नुपरेको अवगत गराए।

उनले दुईतिहाइको सरकार ढलेर यस्तो अवस्था आउने थाहा भएको भए आफूले केपी ओलीसँग पार्टी एकता प्रस्ताव नै नलाने पनि उल्लेख गरे।यस्तो दुर्दशा हुने थाहा भएको भए म किन पार्टी एकताको प्रस्ताव लान्थेँ होला ? दाहालले भने, “भिन्न मतलाई स्वीकार्न सक्ने आँट कोसँग छ भन्ने पनि अहिले देखाएको छ। ओलीजीको गतिविधिले नैतिकता र संस्कारको प्रश्न पनि जन्माएको छ।”

राजनीतिक स्थिरताका लागि वाम गठबन्धन हुँदै दुई तिहाइको सरकार बनाउने र पार्टी एकताको पहलकर्ताले पटकपटक संसद् विघटन भएको देख्नु दुखद् भएको उनले बताए । दाहालले बारम्बार संविधान र लोकतन्त्रलाई मिच्ने कोसिस भएकाले नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्नुपरेको अवगत गराए ।

उनले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देउवाको शपथग्रहण समारोह र आजको सदनको बैठकमा सम्बोधन गर्न नआउनु भएकामा आफूलाई अस्वाभाविक लागेको टिप्पणी गरे । विगतका अनुभवका आधारमा जतिखेर पनि सदन विघटन गर्न नपाइने व्यवस्थाका लागि संविधान निर्माणका बेला बहस गरिएको स्मरण गराउँदै दाहालले संविधानको ७६ (५) प्रतिनिधिसभाको विशेषाधिकार भएको स्पष्ट गरे । उनले भने, यस धारामा कुनै पनि दलका सांसदले बहुमत सिद्ध गर्ने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने भनिएको छ । यो सांसदले विवेक प्रयोग गर्ने धारा हो, सर्वोच्च अदालतले त्यही व्याख्या गरेर संविधान र प्रतिनिधिसभा बचाएर गलत बाटोमा लानबाट रोकिएको छ ।

उनले कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउन र पाँचै वर्ष सरकार चलाउन आफूले प्रस्ताव गरे पनि त्यसलाई सहीरूपमा पालना नगरिएको गुनासो गर्दै माओवादीको ताप सकिएको ठानेर हेप्‍न वा अपमानित गर्न थालिएमा पुनः आगो सल्किने चेतावनी दिए ।

भर्खरै

सम्बन्धित खबर

Language »