यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई पठाएको पत्र सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ र सो पत्र सार्वजनिक गर्न सत्तारुढ दलकै नेताहरूले माग पनि गरेका छन् । सुरुवात देखि नै एमसीसीलाई हुबहु पारित गर्नुपर्ने पक्षमाबोल्दै आएका प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनबाट स्वदेश फर्केपछि कार्तिक १८ गते सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा ‘प्रचण्ड र आफूले एमसीसी पास गर्छौं भनेर पत्र पठाएको’ बताए । सत्तासीन माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस कुराको थोरै असहमति जनाउँदै आफुहरूले पत्र त पठाएको तर एमसीसी पारित नै गर्ने हिसाबले पत्र नपठाएको बताए । बरु सबै दलहरूसँग छलफल गरी राष्ट्रिय हितमा राष्ट्रिय सहमतिमा संशोधनपछि चाहिँ एमसीसी पास गर्न सकिने बताए ।
माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकाको वासिङ्टनमा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी पास गर्ने विषयमा कांग्रेस लगायतका अन्य दलहरू सकारात्मक भए पनि संशोधन गरेरमात्र पास गर्नुपर्ने अधिकांश नेताहरुको भनाइ छ । छलफल नगरी गोप्य रूपमा एमसीसीलाई पत्र लेखेको भन्दै गठबन्धनमा समेत यतिबेला असन्तुष्टि पैदा भएको छ । गोप्य पत्रमा के उल्लेख गरिएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न समेत विरोध उत्पन्न भएको छ । विदेशी अनुदान लिनु ठुलो कुरा नरहे पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा जान्न पाउने जनताको अधिकार भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए । केही बुँदा अझैं संशोधन गर्नुपर्ने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाको भनाइ छ। त्यस्तै, एमसीसी पत्र सार्वजनिक गर्दा जनतामा उत्पन्न भएको भ्रम हट्ने माओवादी केन्द्रीय सदस्य देव गुरूङ बताउँछन् । पार्टीभित्र कुनै छलफल नगरी प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर गोप्य रूपमा एमसीसीलाई पत्र लेखेको भन्दै माओवादीभित्र असन्तुष्टि बढेको उनले बताए समेत गुरुङले बताए ।
गोप्य रूपमा जनभावना विरुद्ध एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा पास नगर्न दबाब दिँदै आएका २२ राजनीतिक संगठनले अब सडक संघर्ष चर्काउने तयारी थालेका छन् ।
