सत्य, तथ्य, निष्पक्ष खबर, पलपलमा सारा खबर

सत्य, तथ्य, निष्पक्ष खबर, पलपलमा सारा खबर

रिगल आममाफी प्रकरण ,सर्वोच्व अदालतले उल्टाएको निर्णय र सामाजिक मनोविज्ञान

डि.बि.पराजुली
कतिपय घटनाहरु यस्ताहुन्छन्की जसले छोटो समयमै धरै चर्चा कमाएका हुन्छन् । रिगल आम माफी प्रकरण त्यस्तै प्रकृतीको एउटा घटना हो । यसले धेरै प्रश्नहरु जन्माएको छ र केहि प्रश्नहरुको उत्तर समेत दिने प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३२ को धारा २७६ मा दिईएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै नेपालको सम्मानित संस्थाको रुपमा हेरीने राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयको बिरुद्धमा वा पिडित पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको सम्मानित सर्वोच्व अदालतले रिगललाई दिएको आममाफीलाई कार्यन्वयन नगर्न आदेश जारी गरेर आफ्नो उच्चतम् क्षमता त देखायो तर यसले केहि गम्भिर प्रश्न समेत खडा गरिदिएको छ ।
यो फैसलाले देशको लागि केहि सकारात्मक पाटोहरुको उजगार गरिदिएको छ भने केहि नकारात्मक पक्षको समेत प्रस्फुटन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
यो घटनामा मुख्य आरोपि रिगलले त आफुलाई प्रहरी समक्ष आत्मसमपर्ण गरेर सर्वोच्व अदालतको निर्णयलाई स्विकार गरे तर निजको चालचलन ठिक भएको र आम माफी दिन लायक भएको भनेर सिफारीस गर्ने कारागार कार्यालयका प्रमुख, कारागार ब्यवस्था बिभागका प्रमुख, गृह मन्त्रालयका सचिव , गृहमन्त्री , प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद र राष्ट्रपति कार्यालयमाथि लागेको आरोपमा के होला ?? आम जन चासोको बिषय बनेको छ ।
रिगल त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् यस्ता सयौं जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाहरु आममाफीमा छुटेका छन् ,अब तिनिहरुलाई चैं के हुन्छ ?
अब सर्वोच्व अदालतमाथि पनि केहि प्रश्न थोपरीन सक्छन्, कति पय भ्रष्टाचार र आमनागरिकका जनजिविका संग संम्बन्धित मुद्धाहरुलाई फैसला गर्न बर्षौं लगाउने अदालतले किन यो मुद्धालाई यति छिटो फैसला गर्यो । कतै यसमा पनि राजनैतिक पुर्वाग्रह त छैन ? कि माईतिघर मण्डलाको आन्दोलनको प्रभाव परेको हो ? होईन भने तिन करोड नेपालीहरु संग सरोकार राख्ने बिषयहरुलाई किन अल्मल्याउदै अरु बिषयमा केन्द्रित हन्छ अदालत ?
आज बैदेशिक ऋणले देश डुब्न लाग्दा अरबौं डलर बिदेशि बैंकमा जम्मा गर्ने, पि आर र ग्रीन कार्ड गोजिमा राखेर नेपालको सरकारी जागिरखाने वा नेपालमा राजनिति गर्नेहरुका बिरुद्धमा परेको बिभिन्न मुद्धालाई किन वास्ता गरि रहेको छैन अदालत ?
हेर्दा र सुन्दा तत्काललाई राम्रो देखिए पनि सर्वोच्व अदालतको यो निर्णयले सर्वोच्व अदालत आफैंलाई एउटा गम्भिर मोडमा पुर्याएको छ । कोहि बाट निर्देशित त छैन भन्ने आशंकाहरु जन्माएको छ । यसलाई प्रस्ट बनाएर आम जनमानसमा सकारात्मक सामाजिक मनोविज्ञान पैदा गर्नु आजको आवश्यकता महशुस भएको छ ।

भर्खरै

सम्बन्धित खबर

Language »